चार्जिंग स्टेशनों के लिए विशेष रियायती बिजली दरें : चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली की दरें रियायती दरों पर हैं . चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह किराए पर लेना राजमार्गों पर आसान है: चार्जिंग स्टेशनों में कुछ मशीनें होती हैं और बिजली उपकरण ज्यादा जगह नहीं लेते हैं। मौजूदा होटल, मिडवे रेस्तरां, फास्ट फूड, ढाबों में खाने और सार्वजनिक पूरक सुविधाएं के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। उन्हें (मौजूदा व्यवसाय के स्वामी) ई-वाहन चार्जिंग पर फुटफॉल और समय बिताने से भी लाभ मिलता है। उसी समय ईवी ओनर्स भी मौजूदा व्यावसायिक प्रतिष्ठान से खाने और ऐसी सुविधाएं लेते हैं।

FAME-II योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी वर्ष 2019 से 2021 तक 1000 करोड़ रुपये की दी गई है। इस FAME-II सब्सिडी की सारी राशि चार्जिंग स्टेशन PSU सरकार-निकायों ,सरकार एजेंसियों और स्थानीय निकायों को आवंटित कर दी गई है। सरकार कहती है, सब्सिडी वितरण के पीछे की अवधारणा ,सामाजिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे की सेवा करना है। सब्सिडी की पूर्व शर्त/मॉडल निजी व्यवसाय खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसलिए निजी कंपनियों ने इसे नहीं चुना क्योंकि यह लाभदायक व्यवसाय के लिए अनुकूल नहीं था। जबकि सरकार-एजेंसियां, ​​इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे को चार्ज करने की व्यापक सुविधा के लिए हैं।

बिजली की मंजूरी और उपकरण की लागत अभी उपयुक्त है:  सरकारी  अधिसूचना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए DISCOM प्राथमिकता पर बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाली है । चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली की दरें रियायती दरों पर हैं। चार्जिंग स्टेशनों को चलाने का व्यवसाय अब लगभग बिना किसी शर्त के बहुत ही आकर्षक है और सरकार की ओर से केवल एक नोडल अनुमोदन की आवश्यकता है।

चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से पहले राजमार्ग के विशेष खंड पर चलने वाले वाहनों की संख्या की गणना की जा सकती है।  आने वाले ई-वाहन की संख्या को भौतिक सर्वेक्षण, या इलेक्ट्रिक वाहनों के आवंटन की औसत संख्या से जाना जा सकता है। राजमार्ग के किसी विशेष खंड पर ईवी की वास्तविक संख्या जानने के लिए टोल प्लाजा पर उपलब्ध डेटा सबसे अच्छा तरीका है। टोल प्लाजा के माध्यम से ईवी की गुजरने वाली संख्या सरकारी अधिसूचनाओं से मुक्त है।